देशातल्या सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या आठ राष्ट्रीय द्रुतगती मार्ग कॉरिडॉर निर्मिती प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मान्यता दिल्यानं देशाच्या आर्थिक वृद्धीला चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील, असं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. यातून उज्ज्वल आणि संपर्कव्यवस्थांनी जोडलेल्या भारताच्या निर्मितीची केंद्र सरकारची वचनबद्धता दिसून येते, असं त्यांनी समाज माध्यमावरच्या पोस्ट मध्ये म्हटलं आहे.
प्रधानमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीनं देशभरात ५० हजार ६५५ कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणाऱ्या ९३६ किलोमीटर लांबीच्या ८ महत्त्वाच्या राष्ट्रीय जलदगती कॉरिडॉर प्रकल्पांच्या विकासाला काल मंजुरी दिली. यामुळे देशातली दळणवळण कार्यक्षमता सुधारेल, वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि देशभरातील रस्तेजोडणी वाढेल. यामध्ये महाराष्ट्रातल्या ३० किलोमीटर लांबीच्या आठ पदरी नाशिक फाटा-खेड कॉरिडॉरचा समावेश आहे. हा कॉरिडॉर पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि चाकण यांसारख्या प्रमुख आर्थिक केंद्रांना जोडेल, यामुळे इथल्या आर्थिक विकासालाही गती मिळेल.
