July 17, 2024 8:38 PM

३८ एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये संगणकीकरण करण्याच्या प्रकल्पाबाबत राज्यपालांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार

जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण-जेएनपीए नं आपला सामाजिक दायित्व निधि उपलब्ध करून दिल्यामुळे राज्यातल्या एकलव्य मॉडेल निवासी विद्यालयांचे आदिवासी विद्यार्थी आजच्या स्पर्धात्मक युगाला आत्मविश्वासानं सामोरे जाऊ शकतील असं राज्यपाल रमेश बैस यांनी म्हटलं आहे. राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मुंबईत राजभवन इथे प्राधिकरणाच्या सामाजिक दायित्व निधीतून राबवायच्या या संगणकीय प्रकल्पासंदर्भात एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या, त्यावेळी ते बोलत होते. या विद्यालयांचा शैक्षणिक स्तर, या प्रकल्पामुळे...

June 30, 2024 8:34 PM

नव्या फौजदारी कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेतील अनुशेष कमी होण्यास मदत होईल – राज्यपाल

स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात पारित केलेल्या नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे न्यायप्रक्रियेची कार्यक्षमता वाढवण्यास तसेच न्यायव्यवस्थेतील अनुशेष कमी होण्यास मदत होईल, असं प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.   केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयातर्फे 'फौजदारी कायद्यातील सुधारणा २०२३' या विषयावर आयोजित एक दिवसाच्या चर्चासत्राचा समारोप राज्यपाल रमेश बैस यांच्या उपस्थितीत मुंबईत झाला. यावेळी ते बोलत होते.