August 28, 2024 6:57 PM

देशातल्या २३४ शहरांमधे ७३० एफ एम प्रसारण वाहिन्यांच्या ई- लिलावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

देशातल्या २३४ शहरांमधे ७३० एफ एम प्रसारण वाहिन्यांच्या ई लिलावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मातृभाषेत स्थानिक विषयांशी संबंधित प्रसारणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हानिर्णय घेतल्याचं माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं. या निर्णयामुळे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरांमधे एफ एम वाहिन्यांचं प्रसारण उपलब्ध होईल. यात महाराष्ट्रातल्या ११ शहरांचा समावेश आहे. आकांक्षित जिल्हे आणि नक्षल प्रभावित भागाला या प्रसारणासाठी प्राधान्य देण्यात आलं आहे. 

August 28, 2024 6:56 PM

१२ नव्या ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटींना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रमा अंतर्गत बारा नव्या ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटींना केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज मंजुरी दिली. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांन नवी दिल्लीत वार्ताहरांशी बोलताना ही माहिती दिली. यासाठी अंदाजे २८ हजार ६०२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असून यामुळे दहा लाख थेट आणि ३० लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल, असं वैष्णव यांनी सांगितलं. हे प्रकल्प दहा राज्यांमध्ये राबवले जात आहेत. यात महाराष्ट्रातलं दिघी, उत्तराखंडमधलं खुरपिया, बिहारमध...

August 26, 2024 9:44 AM

सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

केंद्र सरकारच्या सेवेतल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य सरकारच्या सेवेतल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करायला राज्य मंत्रीमंडळानं आज मंजुरी दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ही बैठक झाली. मार्च २०२४ पासूनच याची अंमलबजावणी होणार असून लाखो कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा मिळेल.    शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज देण्याच्या योजनेची व्याप्ती वाढवायलाही मंत्रीमंडळानं मंजुरी दिली. नार - पार - गिरणा नदी जोड प्रकल्पालाही सरकारनं आज मंजुरी ...

July 30, 2024 8:56 PM

सरकारी वसतीगृहं आणि आश्रमशाळांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या दरडोई अनुदानात भरीव वाढ

राज्यातली विविध विभागांची वसतीगृहं आणि आश्रमशाळांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या दरडोई अनुदानात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मंत्रीमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब झालं. आदिम जमातीतल्या कुटुंबांसाठी आवास योजना राबवण्यासह आदिवासी सहकारी सूत गिरण्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज द्यायलाही मंत्रीमंडळानं मंजुरी दिली. राज्यातल्या यंत्रमाग सहकारी संस्थांना राज्य सरकारकडून अर्थसहाय्य द्यायलाही आजच्या बैठकीत मान्यता मिळाली.   राज्य मंत्रिमंडळातील निर्णय :    • विविध विभ...