September 18, 2024 7:28 PM

पीएम अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण अभियान सुरू ठेवायला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी

पीएम आशा अर्थात पीएम अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण अभियान सुरू ठेवायला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची आज मंजुरी मिळाली. दाळी, तेलबियांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासह यात किमान आधारमूल्य आणि बाजार भाव यातल्या फरकाची भरपाई शेतकऱ्यांना दिली जाईल. तसंच शेतकऱ्यांचं उत्पन्न सुरक्षित ठेवणं, ग्राहकांसाठी बाजारभाव स्थिर ठेवणं यावर यात भर दिला आहे. १५ व्या वित्त आयोगाच्या कार्यकाळात यासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.  रबी हंगामाकरता २४ हजार ४७५ कोटी रुपयांच्या पोषण मूल्य आधारित खतांच्या सबसिडीला केंद्...

September 12, 2024 3:35 PM

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत ७० हजार कोटींहून अधिक खर्चाचे रस्ते बांधायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळानं २०२४-२५ ते २०२८-२९ या आर्थिक वर्षांसाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा ग्रामविकास खात्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. या योजनेचा एकंदर खर्च ७० हजार १२४ कोटी रुपये इतका असणार आहे. केंद्रीय मंत्री आश्विनी वैष्णव यांनी काल नवी दिल्लीत मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली. दळणवळणाच्या कक्षेत नसलेल्या सुमारे २५ हजार पात्र गावांना जोडण्यासाठी ६२ हजार ५०० किलोमीटरचे रस्ते बांधण्यासाठी आर्थिक साह्य दिलं जाणार आहे. या योजनेमुळे चाळीस हजार मानवी दि...

September 12, 2024 8:57 AM

आयुष्मान भारत जनआरोग्य योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा केंद्रीय मंत्रिमंळाचा निर्णय

  आयुष्मान भारत जनआरोग्य योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत आता ७० वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचाराचा लाभ मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं काल झालेल्या बैठकीत या निर्णयाला मान्यता दिली असल्याचं, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी काल मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितलं. देशभरातल्या साडे चार कोटी कुटुंबातल्या सहा कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. पीएम ई ड्राईव्ह योजना काल जाहीर करण्यात आली. या यो...

August 13, 2024 8:15 PM

मराठवाड्यातल्या इनाम आणि देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मराठवाड्यातल्या खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम आणि देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने  आज घेतला आहे. त्यामुळे या जमिनी ताब्यात असणाऱ्यांच्या मालकीच्या होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बेठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. वर्ग दोन च्या जमिनी वर्ग एक करण्याची ही मागणी साठ वर्षांपासून केली जात होती.  या जमिनी धार्मिक संस्थांसाठी किंवा इनाम म्हणून दिल्या गेल्या होत्या.  पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय विकासाला चालना देण्यासाठी विदर्भ आणि मर...

August 7, 2024 8:34 PM

वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता

राज्यातल्या अल्पसंख्यंकांच्या उन्नती करता टार्टी, बार्टी, महाज्योतीच्या धरतीवर मार्टी अर्थात अल्पसंख्यांक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज राज्य सरकारच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या संस्थेसाठी एकूण ११ पदं निर्माण केली जातील. तसंच प्रशासनिक खर्चासाठी ६ कोटी २५ लाख रुपये खर्चासाठी मंत्रीमंडळानं मान्यता दिली आहे. राज्यात पावणेचार लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली  यात शेतकरी आत्महत्त्याग्रस्त जिल्ह्यांचा प्रामुख्यानं समावेश करण्यात आला आहे. तसंच वैनगंगा आणि नळगं...

July 23, 2024 7:33 PM

राज्यात सरासरीच्या १२३ टक्के पाऊस, पेरण्या समाधानकारक

राज्यात सरासरीच्या १२३ पूर्णांक २ दशांश टक्के पाऊस झाला असून पेरण्याही समाधानकारक झाल्या आहेत. याबद्दलचं सादरीकरण आज कृषी विभागानं मंत्रिमंडळ बैठकीत केलं. राज्यात २२ जुलैपर्यंत ५४५ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. आत्तापर्यंत १२८ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर सुमारे ९१ टक्के पेरणी पूर्ण झाली आहे. राज्यात पुरेशी खतं आणि बियाणं उपलब्ध असल्याचंही कृषी विभागानं सांगितलं आहे. सध्या राज्यातल्या सर्व धरणांमध्ये ३९ पूर्णांक १७ शतांश टक्के पाणीसाठा आहे. राज्यातली १ हजार २१ गावं आणि २ हजार ५१८ वाड्यांना १ हजार...

July 23, 2024 9:03 PM

आशा, अंगणवाडी स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय

महाराष्ट्रात आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गटप्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या कर्मचाऱ्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास दहा लाख रुपये आणि अपंगत्वासाठी पाच लाख रुपये अनुदान देण्यात येईल. हा निर्णय १ एप्रिल २०२४ पासून लागू करण्यात येईल. याशिवाय राज्य शासनातल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी ३० जून २०१६ पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू करण्याचा गट ड ते गट अ च्या पदांमध्ये पदोन्नतीमध...