बदलापूर बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणी पोलिस चकमकीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून शंका व्यक्त

September 26, 2024 9:29 AM

बदलापूर बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणी पोलिस चकमकीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून शंका व्यक्त

बदलापूर बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणी मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे याच्या मृत्यूच्या घटनेला चकमक मानणं शक्य नसल्याचं निरीक्षण, मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या पीठानं काल झालेल्या सुनावणीत हे मत व्यक्त केलं. या प्रकरणाची नि:पक्षपाती चौकशी अपेक्षित आहे, तशी ती होत नसल्याचं दिसलं, तर आम्हाला आदेश काढावा लागेल, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

अधिसभेची निवडणूक उद्याच घेण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुंबई विद्यापीठाला आदेश

September 21, 2024 6:59 PM

अधिसभेची निवडणूक उद्याच घेण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुंबई विद्यापीठाला आदेश

मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेची निवडणूक उद्याच घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं विद्यापाठीला दिले आहेत. या निवडणुकीची सर्व तयारी झालेली असताना राज्य सरकारच्या आदेशावरुन काल अचानक विद्यापीठानं ही निवडणूक स्थगित केली होती. त्याला युवासेनेच्या मिलिंद साटम, शशिकांत झोरे आणि प्रदीप सावंत यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यावर न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष खंडपीठानं तातडीची सुनावणी घेतली आणि उद्याच निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले.

ईद-ए-मिलाद दरम्यान डीजे आणि प्रखर प्रकाशझोतांवर बंदीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घ्यायला मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार

September 10, 2024 6:58 PM

ईद-ए-मिलाद दरम्यान डीजे आणि प्रखर प्रकाशझोतांवर बंदीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घ्यायला मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार

आगामी ईद-ए-मिलाद दरम्यान डीजे आणि प्रखर प्रकाशझोतांवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घ्यायला मुंबई उच्च न्यायालयानं आज नकार दिला. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. राष्ट्रीय हरित लवादानं याआधीच गणेशोत्सवाच्या काळात डीजे आणि प्रखर प्रकाशझोतांवर बंदी घातलेली आहे, त्यामुळे न्यायालयाने या जनहित याचिकेचा विचार करावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलानं केली, मात्र, यावर बंदी हरित लवादानं घातली असेल...

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचे उपाय सुचवण्यासाठी ७ सदस्यीय समितीची स्थापना

September 10, 2024 8:52 AM

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचे उपाय सुचवण्यासाठी ७ सदस्यीय समितीची स्थापना

शाळा, शालेय आवार तसंच शाळेसाठीच्या वाहतुकीदरम्यान विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचे उपाय सुचवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयानं सात सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीचं नेतृत्व निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसळकर-जोशी या करणार आहेत. या समितीनं २९ ऑक्टोबरपर्यंत आपल्या शिफारशी आणि सूचनांचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही न्यायालयानं दिले आहेत.

पीओपीच्या गणेशमूर्तींवर तूर्त बंदी नाही, मात्र… – मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

August 30, 2024 7:20 PM

पीओपीच्या गणेशमूर्तींवर तूर्त बंदी नाही, मात्र… – मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

यंदाच्या गणेशोत्सवात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींवरची बंदी तूर्त टळली आहे. पीओपीच्या गणेशमूर्तींवर बंदी आणण्याची मागणी करणारी याचिका मूर्तिकार आणि पर्यावरणवाद्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर आज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली.    गणेशोत्सव अवघा काही दिवसांवर आल्यामुळे यंदा प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींवर बंदी घालता येणार नाही. मात्र, राज्य सरकारनं केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या २०२० च्या मार्गदर्शक ...

महाराष्ट्र बंदला मुंबई उच्च न्यायालयाची मनाई

August 23, 2024 6:50 PM

महाराष्ट्र बंदला मुंबई उच्च न्यायालयाची मनाई

बदलापूर इथल्या लहान मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणी महाविकास आघाडीला उद्या महाराष्ट्र बंद करायला मुंबई उच्च न्यायालयानं मनाई केली आहे. उद्याच्या महाराष्ट्र बंद विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या पीठासमोर या याचिकेवर आज तातडीनं सुनावणी पार पडली. कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद पुकारण्याचा अधिकार नसल्याचं न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं. या प्रकरणी न्यायालयानं महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष, राज्य सरकार आणि गृ...

बदलापूरमधल्या लैैंगिक अत्याचार प्रकरणी राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

August 22, 2024 7:05 PM

बदलापूरमधल्या लैैंगिक अत्याचार प्रकरणी राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

बदलापूरमधल्या शाळेत लहान मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत मुंबई उच्‍च न्‍यायालयानं आज सुनावणी घेतली. या प्रकरणी पोलिसांनी त्यांची भूमिका बजावली नसल्याचं सांगत न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. लैंगिक अत्याचार झाला आहे याची माहिती मिळताच पोलिसांनी गुन्‍हा दाखल करायला हवा होता, मात्र बदलापूरमधल्या जनक्षोभानंतरच पोलिसांनी कारवाई केली, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.  मोठा जनक्षोभ उसळल्याशिवाय यंत्रणा काम करत नाही, ही आता सामान्य बाब झाली आहे. लोकांना रस्त्यावर उतरुन आंदोल...

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली

August 5, 2024 7:47 PM

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला आव्हान देणारी जनहित याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली. ही योजना राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असून या योजनेच्या माध्यमातून सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय होत आहे, असा आरोप करत नवी मुंबईतले सनदी लेखापाल नावेद मुल्ला यांनी ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या समोर सुनावणी झाली. सरकारनं कोणती योजना तयार करावी किंवा ती प्राधान्यानं राबवावी ही बाब न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात...

एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपींचा जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला

July 28, 2024 1:30 PM

एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपींचा जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला

महाराष्ट्रातल्या एल्गार परिषद प्रकरणात अटकेत असलेल्या आरोपींचा जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. शोमा सेन, रोना विल्सन, सुधीर ढवळे, महेश राऊत आणि सुरेंद्र गडलिंग यांनी जामिनीसाठी याचिका दाखल केली होती. या सर्वांना २०१८ साली अटक करण्यात आली होती.

विशाळगडाभोवती असलेलं कोणतंही बांधकाम पावसाळ्यात पाडलं जाणार नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

July 19, 2024 8:12 PM

विशाळगडाभोवती असलेलं कोणतंही बांधकाम पावसाळ्यात पाडलं जाणार नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

कोल्हापूरमधल्या विशाळगड किल्ल्याच्या भोवती असलेलं कोणतंही बांधकाम पावसाळ्यात पाडलं जाणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला दिले आहेत. विशाळगड परिसरात अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबवल्यानंतर हिंसाचार उसळल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हे निर्देश दिले असून या हिंसाचाराबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. विशाळगड परिसरात कोणतीही इमारत पाडली तर त्याची जबाबदारी पूर्णतः अधिकाऱ्यांची असेल असं बी. पी. कोलाबावाला आणि फिरदोश यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे. तसंच या हिंसाचारात स...