शालेय मुलांच्या सुरक्षेबाबत केंद्र सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वं तत्काळ लागू करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आदेश

September 25, 2024 9:55 AM

शालेय मुलांच्या सुरक्षेबाबत केंद्र सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वं तत्काळ लागू करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आदेश

सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ‘शाळांमधील मुलांच्या सुरक्षेबाबत केंद्र सरकारनं जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वं लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मुलांची सुरक्षा आणि हक्क यांच्या संरक्षणासाठी स्थापित राष्ट्रीय आयोगाला राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी समन्वय साधण्यास आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. न्यायमूर्ती बी.व्ही नागरत्ना आणि एन कोटीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठानं शाळांमधील मुलांच्या सुरक्षेबाबत मार्गदर्शक तत्त्...

शाळांमधे लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रसरकारनं दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

September 24, 2024 8:10 PM

शाळांमधे लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रसरकारनं दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

शाळांमधे लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रसरकारनं दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले. बदलापूर प्रकरणी एका सेवाभावी संस्थेनं दाखल केलेल्या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती बी व्ही नागरत्न आणि न्यायमूर्ती  एन कोटीश्वर सिंग यांच्या पीठापुढं सुनावणी झाली. फक्त पाच राज्यांनी केंद्रसरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी केली असल्याचं याचिकाकर्त्यांच्या वकीलानं न्यायालयाला सांगितलं. राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगानं राज्यं आणि क...

लहान मुलांचं अश्लील साहित्य डाउनलोड करणं, पाहणं आणि साठवणं हा पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा-सर्वोच्च न्यायालयानं

September 24, 2024 5:14 PM

लहान मुलांचं अश्लील साहित्य डाउनलोड करणं, पाहणं आणि साठवणं हा पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा-सर्वोच्च न्यायालयानं

लहान मुलांचं अश्लील साहित्य डाउनलोड करणं, पाहणं आणि साठवणं हा पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. चाइल्ड पोर्नोग्राफी केवळ डाउनलोड करणे आणि पाहणे हा पॉक्सो कायदा आणि आयटी कायद्यानुसार गुन्हा नसल्याचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत, सरन्यायाधीश डॉ.डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील, खंडपीठानं हा निकाल दिला. यासोबतच संसदेला ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ या शब्दाच्या जागी, ‘चाइल्ड सेक्शुअल एक्स्प्लो-इनटेटिव्ह अँड अब्यूज मटेरियल’ अशी संज्ञा वापरण्याची सूचना...

अनुसूचित जाती प्रवर्गात आणखी उपवर्गवारी करणं आणि वेगवेगळा कोटा देणं चुकीचं नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

August 1, 2024 8:37 PM

अनुसूचित जाती प्रवर्गात आणखी उपवर्गवारी करणं आणि वेगवेगळा कोटा देणं चुकीचं नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

आरक्षणाचा फायदा अधिक मागासांना मिळावा या दृष्टीनं राज्य सरकारांनी अनुसूचित जाती प्रवर्गात आणखी उपवर्गवारी करायला, आणि त्यांना स्वतंत्र कोटा द्यायला हरकत नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली संविधान पीठानं आज ६ विरुद्ध १ असा हा निर्णय दिला. अनुसूचित जाती आणि जमातींमधे आर्थिक आणि सामाजिक स्तरांमधे प्रचंड विविधता असून त्यामुळे सर्व प्रकारच्या मागास वर्गांना एकाच वर्गात बसवणं योग्य नाही असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निकालात म्...

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७५व्या वर्धापनदिनानिमित्त आजपासून विशेष लोकअदालत सप्ताहाचं आयोजन

July 29, 2024 4:03 PM

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७५व्या वर्धापनदिनानिमित्त आजपासून विशेष लोकअदालत सप्ताहाचं आयोजन

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७५व्या वर्धापनदिनानिमित्त आजपासून विशेष लोकअदालत सप्ताहाचं आयोजन केलं जात आहे. न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणं निकाली काढणं, हा या सप्ताहाचा मुख्य हेतू असल्याचं न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांनी आकाशवाणीशी बोलताना सांगितलं. लोकअदालती, न्याय मिळवण्याचा सोपा आणि सुलभ मार्ग असल्यामुळे नागरिकांनी याचा फाय दा घ्यावा, असं आवाहन त्यांनी केलं. या उपक्रमाद्वारे स्वेच्छेनं आणि परस्पर सहमतीनं विवाद मिटवण्याची संधी मिळणार आहे, असंही ते म्हणाले.

नीट प्रकरणी पुढील सुनावणी १८ जुलै रोजी

July 12, 2024 9:16 AM

नीट प्रकरणी पुढील सुनावणी १८ जुलै रोजी

वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेश पात्रता परीक्षा-नीट गैरव्यवहार प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयानं १८ जुलैपर्यंत स्थगित केली आहे. दरम्यान, नीट-यूजी समुपदेशन प्रक्रिया चार फेऱ्यांमध्ये होईल. या महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्याच्या सुरुवातीपासून या प्रक्रियेला सुरुवात होणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारनं काल सर्वोच्च न्यायालयात दिली. तसंच नीट यूजी परीक्षा पेपर फुटी प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभाग-सीबीआयनं आतापर्यंत झालेल्या तपासाचा अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयासमोर सादर केला. दरम्यान, नीट पेपरफुटी प्रक...

राज्यं आणि इतर संबंधित संस्थांशी चर्चा करून मासिक पाळीच्या रजेवर धोरण तयार करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला निर्देश

July 8, 2024 3:16 PM

राज्यं आणि इतर संबंधित संस्थांशी चर्चा करून मासिक पाळीच्या रजेवर धोरण तयार करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला निर्देश

महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीच्या काळात रजा देण्यासंदर्भात राज्यं आणि इतर संबंधित संस्थांशी चर्चा करून एक धोरण तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला दिले आहेत. महिला कल्याण मंत्रालयानं यासंदर्भात संबंधितांशी बैठका घ्याव्यात आणि यासंदर्भात धोरण तयार करण्याचा विचार करावा, असं सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या पीठानं मंत्रालयाला दिले आणि हा मुद्दा धोरणात्मक असून न्यायालयानं त्यात लक्ष घालण्याचं कारण नाही, अ...

नीट २०२४ परीक्षेतल्या अनियमिततेच्या तक्रारीवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

June 18, 2024 7:41 PM

नीट २०२४ परीक्षेतल्या अनियमिततेच्या तक्रारीवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

नीट २०२४ परीक्षेतल्या अनियमिततेच्या तक्रारीवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. परीक्षेतल्या त्रुटींचं निवारण करून निष्काळजीपणा करणाऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.  न्यायालयानं विद्यार्थ्यांबाबत चिंता व्यक्त करत राष्ट्रीय चाचणी संस्था आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ जुलै रोजी होणार आहे.