सरकार ने कहा है कि कंपनी कानून के तहत 63 प्रमुख अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से बाजार को बढ़ावा मिला है, लंबित मामलों में कमी आई है और देश में कारोबार करने में आसानी हुई है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लंबित मामलों को कम करने के लिए कॉर्पोरेट कानून मंत्रालय द्वारा दो विशेष अभियान शुरू किए गए थे। पहला अभियान 2017 में और दूसरा अभियान 2023 में शुरू किया गया था। उन्होंने सदन को बताया कि इस साल जुलाई तक विभिन्न अदालतों में 6 हजार 294 मामलों का निपटान किया गया जिससे अर्थव्यवस्था को कई मायनों में बढ़ावा मिला है।