केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण के संबंध में गठित एक सदस्यीय आयोग ने हितधारकों से दावे, अभ्यावेदन और सिफारिशें प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर तीन जुलाई कर दी है।

सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बंसी लाल भट्ट की अध्यक्षता वाले आयोग ने हाल ही में हुए आम चुनाव के मद्देनजर लोगों के अनुरोध पर यह निर्णय लिया। भारत-चीन और भारत-पाकिस्तान सीमा पर नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट मार्च 2025 से पहले देनी है।