अब ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों को झारखंड सरकार के किसी अधिकारी, मंत्री या विधायक के खिलाफ जांच करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। बैठक के बाद मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डांडेल ने मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी दी।