निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले झारखण्ड सरकार से उन अधिकारियों का स्थानांतरण करने का आदेश दिया है, जो गृह राज्य में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं या फिर एक ही स्थान पर तीन साल से कार्यरत हैं। निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र में राज्य सरकार को इस संबंध में 20 अगस्त तक रिपोर्ट भेजने को कहा है।
चुनाव से सीधे तौर पर जुड़े किसी भी अधिकारी को उनके गृह जिले में ही पदस्थ होने पर वर्तमान तैनाती वाले जिले में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार को भी यह आश्वासन देना होगा कि अधिकारी चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और न ही किसी स्तर पर इसे प्रभावित करेंगे।
