देश की कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की पहली एकीकृत कृषि-निर्यात सेवा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से शुरू की जाएगी। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि निर्यात–आयात सह घरेलू कृषि वस्तु–आधारित प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा की विस्तार परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है। उन्होंने बताया है कि इस योजना पर सार्वजनिक और निजी भागीदारी के तहत 284 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जाएगी।
श्री सोनोवाल ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वित होने पर समग्र कृषि क्षेत्र के विकास से आवश्यक वस्तुओं का आवागमन सुचारू होगा, बर्बादी कम होगी और कृषि उत्पादों का उचित मूल्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल किसानों को सशक्त बनाने और भारत के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह सुविधा गैर-बासमती चावल, मक्का, मसाले, प्याज और गेहूं जैसी प्रमुख वस्तुओं के निर्यात लक्ष्यों को पूरा करने में काफी सहायक होगी।
