वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि समय से कर अंतरण, वित्त आयोग अनुदान और जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति बकाया की केंद्रीय सहायता का उद्देश्य राज्यों के विकास को गति देना है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श में श्रीमती सीतारमण ने राज्यों से केंद्र की विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अधिकांश ऋण समायोजी हैं। कुछ ऋणों के लिए जन केन्द्रित सुधार और क्षेत्र विशेष पूंजीगत परियोजनाएं लागू करने की शर्त है।
