केंद्र ने देश के छह राज्यों में पश्चिमी घाट के 56 हजार 800 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी किया है। इन राज्‍यों में  गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल है। सरकार ने लोगों से साठ दिन के अंदर सुझाव और आपत्तियां देने को कहा है। सुझाव और आपत्तियां esz-mef@nic.in पर ईमेल की जा सकती हैं। पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में उत्खनन और बड़े ढांचागत विकास जैसी आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लग जाएगा।