वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के बारे में विभिन्न हितधारकों के विचार और सुझाव सुनने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक-2024 से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक नई दिल्ली में जारी है। लोकसभा सचिवालय के अनुसार मुंबई के ऑल इंडिया सुन्नी जमायतुल उलेमा और नई दिल्ली के इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स जैसे संगठन समिति के समक्ष अपने विचार रखेंगे। इस समिति का गठन लोकसभा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में किया गया था। समिति ने आम लोगों, स्वयं सेवी संगठनों, विशेषज्ञों और संस्थानों से विचार और सुझाव आमंत्रति किये थे।
समिति की पहली बैठक इस महीने की 22 तारीख को हुई थी। 31 सदस्यों वाली इस समिति में 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से हैं।
वक्फ संशोधन विधेयक-2024 का लक्ष्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन की कमी दूर करना और उनकी संचालनगत क्षमता में वृद्धि करना है। इस विधेयक में 1995 के वक्फ अधिनियम का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, करने का प्रावधान है।
वक्फ संशोधन विधेयक-2024 का प्रारूप हिन्दी और अंग्रेजी में लोकसभा की बेवसाइट पर उपलब्ध है। बजट सत्र के दौरान इस विधेयक को जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति को सौप दिया गया था।
