राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने झारखंड में पेसा कानून लागू करने की सिफारिश की है। आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या, सदस्य डा. आशा लकड़ा, निरुपम चकमा और जाटातु हुसैन ने राज्य के मुख्य सचिव और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित हो रही है। यह जनजातियों के साथ अन्याय है।