राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आयोग के अधिकारों का हनन मामले में पलामू जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और वन प्रमंडल पदाधिकारी को समन जारी किया है। आयोग ने तीनों पदाधिकारियों को 20 सितंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया है। गौरतलब हो कि आदिवासियों के विकास कार्यों के सिलसिले में मेदिनीनगर में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने बैठक रखी थी, लेकिन इस बैठक में पलामू के उपायुक्त शशि रंजन, पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन और वन प्रमंडल पदाधिकारी शामिल नहीं हुए।