राज्य सरकार ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों की साल में दो बार रैंकिंग कराने का फैसला किया है। यह रैंकिंग नवम्बर और मार्च महीने में होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश निर्गत किया है। आदेश में कहा गया है कि विद्यालय में संचालित विभिन्न गतिविधियों- शिक्षण और अधिगम, संसाधन उपयोग, साफ-सफाई और शिकायत निवारण जैसे बिंदुओं पर रैंकिंग की जाएगी।