राज्य सरकार ने विस्थापन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल देर शाम राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में विस्थापितों के लिए अभी तक कोई नीति नहीं थी। इसे देखते हुए ही आयोग बनाने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि सभी विस्थापितों का आर्थिक और समाजिक सर्वेक्षण भी किया जायेगा।