राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेश के दूरस्थ जिलों में सूचना का अधिकार अधिनियम- आरटीआई की जागरूकता बढ़ाये जाने के विशेष प्रयास किए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि केवल देहरादून और हरिद्वार से ही 50 प्रतिशत से अधिक आरटीआई के आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। इसको देखते हुए राज्य के शेष जिलों में भी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जनसामान्य को जागरूक करने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि सूचना प्राप्त करने में महिलाओं की भागीदारी केवल 6 प्रतिशत है, जो बेहद कम है, इसलिए महिलाओं को भी जागरूक किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राज्यपाल ने राज्य सूचना आयोग द्वारा ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल शुरू किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि इससे जनसामान्य के समय और श्रम की बचत होगी। साथ ही लोक प्राधिकारियों की कार्य प्रणाली को और जवाबदेह व पारदर्शिता बनाने में सहायता मिलेगी। राजभवन में मुख्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा, सूचना आयुक्त विपिन शर्मा और सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने शिष्टाचार भेंट कर राज्य सूचना आयोग के क्रियाकलापों व गतिविधियों की जानकारी राज्यपाल को दी। उन्होंने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोक सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को आयोग, सम्मानित करेगा।