मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को मलिन बस्तियों का चिह्नीकरण कर 15 दिन में रिपोर्ट शासन को प्रेषित करने की समय सीमा दी है। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से नगर निगमों के तहत कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था की रिपोर्ट भी तलब की है। मुख्य सचिव ने निर्माण स्थलों पर कार्य करने वाले प्रवासी श्रमिकों की आवासीय व्यवस्था की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में शहरी विकास की राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ‘‘स्लम फ्री उत्तराखण्ड’’ विजन के साथ कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राज्य में अवस्थित मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों के जीवनस्तर में सुधार, विनियमितीकरण तथा पुनरूद्धार पुनर्वास की कार्ययोजना पर कार्य किया जाएगा। मुख्य सचिव ने मलिन बस्तियों के सुधार के लिए विभिन्न राज्यों के मॉडल पर किए गए अध्ययन की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है।