राज्य के गृह सचिव ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर उपाय किया जायेगा। इस मामले में सुनवाई के दौरान उन्होंने समय की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की।