प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसके लिए ईव्ही-तरंग नाम से पोर्टल भी विकसित किया गया है। प्रदेश के 3 शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा दिये जाने के लिये 217 ई-चार्जिंग स्टेशन के विकास का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने और सुविधाजनक बनाने के लिये 20 नगरीय निकायों में परिवहन कंपनियों का गठन किया गया है। पीएम ई-बस के लिये विभाग द्वारा निविदा जारी की जा चुकी है। प्रदेश के 15 शहरों में अमृत योजना के अंतर्गत बस सेवा संचालन द्वारा बसों में यात्रियों की सुविधा के लिये आईटीएमएस उपकरण, इनमें जीपीएस, कैमरा, यात्री सूचना तंत्र एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिये पैनिक बटन की सुविधा दी गई है।