केंद्र सरकार ने राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 1170 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुशंसा पर यह अनुदान मिला है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, कचरा प्रबंधन और ओडीएफ जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।