उत्तराखंड सरकार ने वन पंचायतो के सरपंचो के अधिकारों को और सशक्त कर दिया है। सरकार के इस फैसले से वन पंचायतों के सरपंच भी वनाधिकारी की तरह मुकदमा दर्ज कर सकेंगे। मुख्य वन संरक्षक डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया की वन अपराधों को रोकने के लिए वन पंचायतों के सरपंचों के अधिकारों में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि अब वन पंचायत के सरपंच भी वनाधिकारी की तरह अवैध पातन, लकड़ी तस्करी, अवैध खनन जैसे मामलों पर मुकदमा दर्ज कर सकेंगे।