सरकार आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घरों के निर्माण के लिए तीन करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को सहायता प्रदान करेगी। आज नई दिल्ली में नवगठित एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया।  केंद्र सरकार पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं वाले घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना लागू कर रही है। योजना के तहत पिछले दस वर्षों में पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4 करोड़ 21 लाख आवास पूर्ण किये गये हैं। योजना के तहत निर्मित सभी इन घरों को घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन और अन्य सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।