देवघर एम्स के वित्तीय लेखा-जोखा की ऑनलाइन समीक्षा की गयी। इसमें एम्स के प्रेसिडेंट एनके अरोड़ा, एम्स के निदेशक डॉ सौरभ वार्ष्णेय, सांसद निशिकांत दुबे सहित अन्य सदस्य शामिल थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि देवघर एम्स में आउटसोर्सिंग कंपनियों की ओर से जितनी भी नियुक्तियां होंगी, उसमें से 80 फीसदी स्थानीय युवाओं को तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में प्राथमिकता दी जायेंगी। बैठक में देवघर एम्स की इमरजेंसी सेवा चौबीसों घटें चालू करने का भी फैसला लिया गया।