झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) की ओर से कल झारखंड के एलएडीसी का प्रथम राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर झालसा ने पहल करते हुए वृद्धाश्रम के कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए छह सप्ताह लंबा अभियान और झारखंड की जेलों में बंद गर्भवती महिला कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने की कार्य योजना का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन ने कहा कि प्रत्येक जिले के एलएडीसी और डीएलएसए न्याय पाने और वंचितों के बीच के अंतर को पाट सकते हैं। न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक ने कहा कि झालसा का कार्य और कर्तव्य वंचित वर्ग को राहत देना है, जिन्हें कोई महत्व नहीं दिया गया है। बल्कि राज्य द्वारा दी गई कोई भी सुविधा उन तक नहीं पहुंची है। इसलिए उनकी देखभाल करना झालसा का परम कर्तव्य है।
