झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को शैक्षणिक संस्थानों और मंदिरों के आस-पास मादक पदार्थों के कारोबार पर रोक लगाने के लिए बनी गाइडलाइन में मिले सुझावों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि उत्पाद विभाग के एसओपी में इन सुझाओं पर ध्यान दिया जाये ताकि शैक्षणिक संस्थानों और मंदिरों के आस-पास नशे से जुड़ी चीजों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने में मदद मिले। इसके अलावा अदालत ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम से रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंट के संचालन पर भी जवाब मांगा है।