झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर राज्य के नौ सेवानिवृत लिपिकों की सेवा नियमित करने का फैसला लिया गया है। इन सभी को अनुमान्य वित्तीय लाभ भी दिया जायेगा। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये सभी लिपिक विभिन्न विभागों से सेवानिवृत हुए थे, लेकिन इनका समायोजन नहीं हुआ था। इन सभी ने दस वर्षों से अधिक सेवा की थी, जिसके बाद सेवानिवृत हो गए थे।