झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में नदियों के प्रदूषण और अतिक्रमण को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के जवाब पर नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने कहा कि सरकार के जवाब में कुछ भी नया नहीं है। अदालत ने सरकार से रांची के 71 तालाबों की जानकारी मांगी है। अदालत ने सरकार को जलस्त्रोतों को बचाने और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए दीर्घकालीन योजना पेश करने का निर्देश दिया है।