राज्य सरकार ने 200 यूूनिट बिजली उपयोग करने वाले लगभग 40 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं का बकाया बिल माफ करने का भी निर्णय लिया है। इस आशय का निर्णय कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

इसके अलावा अग्निवीर के आश्रित या उनकी पत्नी को मरणोपरांत अनुकंपा पर नौकरी देने का भी निर्णय लिया गया। वहीं 10 हजार से अधिक पोषण सखियों को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया गया। बता दें कि केंद्र से पैसा नहीं मिलने के कारण इन्हें हटा दिया गया था।

सरकार ने झारखंड वक्फ नियमावली 2024 और झारखंड अग्नि शमन सेवा विधेयक 2024 को भी पारित कर दिया। राज्य मंत्रिमंडल ने वाटर फिल्टर प्लांट के लिए नियमावली बनाने, राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ते की किस्त की स्वीकृति देने का भी फैसला लिया गया।