झारखंड सरकार ने सभी वकीलों को पांच लाख रूपये का चिकित्सा बीमा देने का निर्णय लिया है। इससे राज्य में तीस हजार वकीलों को लाभ होगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया।
बैठक में 65 वर्ष और इससे अधिक आयु वाले वकीलों की पेंशन को सात हजार से बढाकर 14 हजार करने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने नए भर्ती हुए वकीलों के लिए हर महीने पांच हजार रूपये देने को भी मंजूरी दी।
महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसने वकीलों के हित में लिए गए निर्णय से पूरे देश में एक उदाहरण पेश किया है।
