राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने राज्य के किसानों से धान अधिप्राप्ति के लिए 100 रुपये प्रति क्विंटल अधिक बोनस राशि देने का निर्णय लिया।

वहीं 29 हजार 604 जलसहिया को डीबीटी के माध्यम से 12 हजार रुपये लागत की स्मार्टफोन देने की स्वीकृति दी गई। इसमें 34 करोड़ 40 लाख रुपये खर्च आएगा। साथ ही राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाने की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। सभी सरकारी कर्मियों का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जनवरी 2024 से ही प्रभावी होगा। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने यह जानकारी दी।