झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता गौरव कुमार ने कहा है कि आजादी के लगभग 75 वर्ष बीत जाने के बाद तक देश में औपनिवेशिक काल के कानून का सहारा लिया जा रहा था। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून में दंड को प्राथमिकता दी गई थी जबकि वर्तमान सरकार ने 1 जुलाई से देशभर में न्याय के आधार पर बने कानून को लागू किया है। तीन नये कानून में देश के नागरिकों का ख्याल रखते हुए कई नए बदलाव किये गये हैं।