प्रदेश के जिला विकास प्राधिकरणों में मकान के नक्शों से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण की निर्धारित समय सीमा को पन्द्रह दिन से घटाकर सात दिन करने पर विचार किया जा रहा है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि गैर एकल आवासीय इकाई के मानचित्र से जुड़ी जटिलताओं की निर्धारित समय सीमा को भी 30 दिन से घटाकर 15 दिन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे कार्मिकों का वेतन रोकने पर भी विचार कर रही है, जो तय समय के भीतर आवासीय मानचित्रों का निस्तारण नही कर रहे हैं और उनकी पत्रावलियां पचास प्रतिशत से अधिक है।