छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय में चल रहें नवीन भवन के आधारभूत संरचना के नवीनीकरण के कार्य प्रगति की भी जानकारी ली।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में तेरह मई से सात जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है, इस दौरान मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के निर्देशानुसार रिट, क्रिमिनल अपील, क्रिमिनल रिवीजन, अवमानना प्रकरणों एवं अन्य प्रकरणों में औचित्यहीन लंबित प्रकरणों का चिन्हांकन कर सूचीबद्ध करने का कार्य किया जा रहा है। प्रकरणों का भौतिक सत्यापन जिला न्यायालय बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग में पदस्थ 40 न्यायिक अधिकारियों और उच्च न्यायालय में पदस्थ लगभग 36 अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है।