केन्द्र ने सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ-आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। नवंबर उन्नीस सौ छियासठ में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने यह प्रतिबंध लागू किया था। भारतीय जनता पार्टी के सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंठावन वर्ष पहले जारी यह असंवैधानिक आदेश मोदी सरकार ने वापस ले लिया है। छत्तीसगढ़ सहित हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध् प्रदेश जैसी कई राज्य सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस से जुड़ने पर लगी पाबंदी पहले ही हटा दी है।