केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए युनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकृति दी है जिसमें निश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस योजना के अंतर्गत 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद अंतिम 12 महीनों के मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा योजना में कर्मचारी के निधन के बाद परिवार पेंशन 60 प्रतिशत कर दी गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा।
श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार नीति के लिए बायो ई-3, जैव प्रौद्योगिकी नीति को स्वीकृति दी गई है।
मंत्रिमंडल ने तीन प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी है जिनका विलय विज्ञान धारा योजना में कर दिया गया है। इसके लिए 10 हजार पांच सौ 79 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तथा मानव क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और प्रतिस्थापन शामिल है।
