केन्द्रीय कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जायेगा। केन्द्रीय सचूना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर सर्वाच्च न्यायालय की हाल की टिप्पणी पर विस्तित चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की सुविचारित राय है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गये संविधान के प्रावधानों के प्रति वचनबद्ध है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू किये जाने की भी मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत तीन करोड़ नये आवास बनाए जाऐंगे।
श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि योजना के तहत शहरी क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने का भी प्रावधान है।