एम्स देवघर में मौलिक सुविधाएं बहाल करने के मामले में हाईकोर्ट में कल सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय लिया गया। आग्रह को स्वीकार करते हुए जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की अदालत ने 23 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का समय देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि कुछ विभागों का शपथपत्र दाखिल हो गया है, कुछ का जवाब अभी नहीं आया है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने एम्स में मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जनहित याचिका दायर की है।