राज्य सरकार ने प्रदेश की वन पंचायतों को मजबूत और स्वावलम्बी बनाने के लिए वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी दे दी है। नई नियमावली के तहत अब 9 सदस्यीय वन पंचायत का गठन किया जाएगा, जिसके पास जड़ी-बूटी उत्पादन, पौधरोपण, जल संचय, वनाग्नि रोकथाम और पर्यावरण पर्यटन में भागीदारी के अधिकार होंगे। इससे वन पंचायतों की आय में वृद्धि होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमण्डल बैठक में राज्य के शहरों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए डीजल से चलने वाले पुराने विक्रम और सिटी बसों को हटाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति-2024 को मंजूरी दे दी। इस नीति के तहत पुराने वाहन को स्क्रैब करने और नए सीएनजी वाहन खरीदने पर सरकार 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। देहरादून शहर से यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।