उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से प्रदेश के वन क्षेत्रों में स्थित जलस्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए सरकारी विभागों को अनुमति देने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव की जल शक्ति अभियान-कैच द रैन से सम्बन्धित विडियो कान्फ्रेसिंग में राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी नेे यह अनुरोध किया। श्रीमती रतूड़ी ने कहा कि उत्तराखण्ड में राज्य स्तरीय सिंप्रग एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण (सारा) के माध्यम से जल संरक्षण और जलस्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए सराहनीय कार्य किया जा रहा है। सूख रहे जल स्रोतों, सहायक नदियों व धाराओं का चिन्हीकरण किया गया है। इनके संग्रहण क्षेत्रों की पहचान की गई है। विकासखण्ड स्तर पर कम से कम 10 सूख रहे जल स्रोतों और स्तर पर न्यूनतम 20 सहायक नदियों और धाराओं के उपचार को जल संरक्षण अभियान 2024 के तहत प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए हैं।