उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखण्ड के जंगलों में लगी आग की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार को ठोस उपाय करने को कहा है। न्यायालय ने सरकार से वनाग्नि की स्थिति पर 15 मई से पहले जवाब दर्ज करने को कहा है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने उत्तराखण्ड के जंगलों में लगी आग को बुझाने और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए समुचित दिशा-निर्देश जारी करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में अगली सुनवाई 15 मई को होगी।