उत्तराखंड के देहरादून में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार पर  सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन के सहयोग से चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने एमके रंजीत सिंह बनाम भारत संघ के सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ नागरिकों के मौलिक अधिकारों की मान्यता पर विचार-विमर्श किया। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कानूनी सलाहकार अमन रब ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया अधिकार नहीं बनाया, उन्होंने इसे भारत में जलवायु से जुड़े मुकदमों के लिए एक सकारात्मक कदम बताया।