प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज दिया जा रहा है। उपचार के दौरान फर्जीवाड़ा रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद सिंह ह्यांकी ने आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट को सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने योजना के तहत इलाज कराने से पहले और बाद में लाभार्थी का ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने समय-समय पर यह भी जांच करने को कहा है कि अस्पतालों में लाभार्थियों को कैशलेस और बेहतर इलाज मिल रहा है या नहीं।