झारखंड उच्च न्यायालय में आज राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित अवमानना याचिका समेत राज्य के 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त रहने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के पद अगस्त माह के तीसरे सप्ताह तक भर लिए जाएंगे।

सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने न्यायालय को बताया कि इन पदों के लिए अगस्त माह तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।